भारतीय जनता पार्टी की सोच

भारतीय जनता पार्टी की सोच

आखिर वही हुआ हो हमारी अटल जी की नेत्रित्व वाली सरकार ने जो सोचा था और हर देश यही करने में लगा हुआ है  २००२ में वाजपेयी सरकार ने बनाई थी योजना नदियों को जोडऩे की परियोजना का मूल विचार राजग सरकार के कार्यकाल मे आया था। अक्टूबर, 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस साल भीषण सूखे की पृष्ठभूमि में इस परियोजना के लिए एक कार्यबल का गठन किया था। भारत में नदियों को जोडऩे के लिए भले ही अब तत्परता दिखाई हो, लेकिन इसकी जरूरत सदियों पहले से महसूस की जा रही है, ताकि बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। पेरियार परियोजना, परम्बिकुलम-अलियार परियोजना, कुरनूल-कडप्पा कैनाल और तेलुगु-गंगा परियोजना आदि कुछ महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं। पेरियार परियोजना 1895 में बनी थी। नदी जोड़ो परियोजना दुनिया के अन्य देशों में भी अपनाई जा रही है। अमेरिका 45 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) पानी ट्रांसफर कर रहा है और 376 बीसीएम के लिए योजना बना रहा है। कनाडा ने 268 बीसीएम के लिए तेजी से काम चल रहा है। इनके मुकाबले भारत में अभी मात्र 10 बीसीएम पानी का ही ट्रांसफर हो रहा है। चीन ने भी नदी जोड़ो परियोजना शुरू कर दी है। 
भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा विकास ही रही है! विकाश के लिए दूशरा कोई विकल्प ही नहीं है! विनाश के लिए तो सभी बैठे है ! २०१३के लिए सभी लोगो से आह्वान है की विकाश के लिए भारतीय जनता पार्टी चुने ! केंद्र से विनाशकारी नित वाली सरकार को उखाड फेके !

कल हम लोग देभोग क्षेत्र में प्रवास पर थे ! देभोग की ओर आगे बढ़ रहे थे तो देखा की डुमरपड़ाव मोड़ में उदंती के पहले शारदा कंपनी की बस और ट्रक का आमने सामने से भिडंत हुआ था  जिसमे ९ लोग जो की बस के केबिन में बैठे थे गंभीर रूप से घायल हो गए ! उस  इलाके में संचार सुविधा नहीं होने के कारण लोग १०८ में फोन नहीं कर पा रहे थे राह चलते लोगो में से कुछ लोग आगे जा कर १०८ में फोन कर संजीवनी एक्सप्रेस बुलाया लेकिन घटना क्षेत्र मैनपुर से ३५ की मी  दूर होने के कारण उसे पहुचने में देरी हो रही थी तभी उस इलाके के एस डी ऍम चौधरी जी मैनपुर से देवभोग जा रहे थे पहुचे ! उन्हों ने घायलों को तत्काल इलाज हेतु मैनपुर भेजने की वाव्स्था करते हुए सभी घायलों को दुसरे बस में ले जाने का निर्देश दिया ! १० - १२ की मी जाने के बाद संजीवनी एक्सप्रेस आता हुआ दिखाई दिया उसे रोक कर सभी मरीजो को उसमे सिफ्ट किया गया तथा उनका प्रारंभिक उपचार किया गया !

घटना की जानकारी जैसे ही १ किमी दूर ग्राम उदंती के लोगो को पता चला की घायल व् यात्रियों को पानी की सक्त जरुरत है और वहा पानी की उपलब्धता नहीं है तो उदंती ग्राम की महिलाये बाल्टी गुंडी में पानी ले कर पैदल ही १.५ किमी पहुच कर घायलों की सेवा की वास्तव में उदंती ग्राम की महिलाओ की जो सेवा देखने को मिला वैसा कही नहीं मिलता है !    

गरियाबंद जिला निर्माण --

१५/अगस्त/२०११ को हमारे प्रदेश के मुखिया रमन सिंह ने राज्य में नौ नए जिलों का गठन करने की घोषणा की है।जिसमे हमारा गरियाबंद भी शामिल है 

हमारे प्रदेश के मुखिया  रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नौ नए जिलों की ऐतिहासिक सौगात दी। पुलिस परेड मैदान रायपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में गरियाबंद,  सुकमा, कोंडागांव, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर को नया जिला बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह जिले जनवरी 2012 से अस्तित्व में आ जायेंगे। वास्तव में ये उनका अद्भुत और सभी को अस्चर्य में डालने वाला सौगात उनकी उच्च सोच और जनता के लिए कार्य करने की इच्छा सकती को प्रदर्शित करता है उक्त  घोषणा  के बारे में तो लोगो ने सपने में भी नहीं सोचा था की माँ. सिंह जी नए जिले की वो भी एक साथ नौ जिलो की  घोषणा  करेंगे जानकर लोग कहते है की इस घोषणा के जानकारी छत्तीसगढ़  शासन के एक भी मंत्री या विधायक को नहीं था सब कुछ गोपनीय था किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई वास्तव में यह एक ऐशी घोषणा थी जो की घोषणा ही नहीं वरन छत्तीस गढ़ के जनता के लिए बहुत ही बड़ा उपहार था  
नए जिले बनने  शासन-प्रशासन को जनता के नजदीक पहुंचाने के लिए यह ऐतिहासिक फैसला उनकी सरकार ने लिया है, जो राज्य के प्रशासनिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। 

मुख्यमंत्री द्वारा आज घोषित नौ नए जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ में राजस्व जिलों की संख्या 27 तक पहुंच जाएगी। सिंह ने इसके पहले वर्ष 2007 में नारायणपुर और बीजापुर को जिले का दर्जा दिया था। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पिछले चार सालों में गठित किए गए जिलों की संख्या अब 11 तक पहुंच जाएगी। 

नये जिले के निर्माण से बदलेगी अंचल की तस्वीर : डॉ रमन सिंह , मुख्यमंत्री ने कलेक्टोरेट के उदघाटन के साथ किया नये गरियाबंद जिले का शुभारंभ

रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुई नये जिले की शुरूआत

रायपुर, 11 जनवरी 2012

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि जन-सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने नये जिलों का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि गरियाबंद जिले के निर्माण से आदिवासी बहुल अंचल की तस्वीर बदलेगी और यहां विकास का नया दौर शुरू होगा। जनता के जीवन में खुशहाली आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि दिन-प्रतिदिन के कामों के लिए लोगों को ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने आज दोपहर प्रदेश के नवगठित गरियाबद जिले का शुभारंभ करते हुए एक विशाल जनसभा में इस आशय के विचार व्यक्त किए । उन्होंने इस अवसर पर गरियाबंद के कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय (कलेक्टोरेट) का भी शुभारंभ किया। आंचलिक लोक नर्तक दलों और स्कूली बच्चों के रंग-बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ हजारों की संख्या में किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों की उत्साहजनक चहल-पहल के बीच जिला उत्सव के रूप में नये जिले की ऐतिहासिक शुरूआत हुई। डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर को यादगार बनाने के लिए नये गरियाबंद जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया और सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने जिला उत्सव में रंगबिरंगे गुब्बारे उड़ाकर लोगों के उत्साह को  दोगुना कर दिया।
    मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि गरियाबंद को जिला बनाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी। यहां के जनप्रतिनिधियों ने जनता की इस मांग के बारे में पर राज्य सरकार को अवगत कराया । जनभावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेष सरकार ने गरियाबंद को जिला बनाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। यहा वनोपज और खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है।  प्रदेष सरकार ने हाल के वर्षों में यहां विकास के अनेक कार्य किए हैं। जिला बनने के बाद अब इसमें और भी ज्यादा तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरियाबंद जिले का देवभोग अपने पूर्ववर्ती रायपुर जिला मुख्यालय से लगभग सवा दो सौ किलमीटर की दूरी पर था अब यह दूरी घटकर लगभग आधी रह गई है। निश्चित रूप से यह जनता की सुविधा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। डॉ. सिंह ने कहा कि उनकी सरकार जनता की ताकत पर विश्वास करती है। जनता की भावनाओं के अनुरूप और जनता की ताकत के बल पर ही हम अपनी नीतियां बनाते और निर्णय लेते हैं। नये जिलों का निर्माण का निर्णय भी इसी आधार पर लिया गया है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार नारों पर नहीं बल्कि काम पर विश्वास करती है। छत्तीसगढ़ की सरकार जनता के हित में काम करने वाली सरकार है। यही कारण है कि जनता ने हम पर विश्वास किया है और हम जनता के इस विश्वास को हमेशा कायम रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए गरियाबंद जिले के विकास के लिए राज्य सरकार सभी संसाधन उपलब्ध कराएगी।  इससे  जल्द से जल्द अंचल का पिछड़ापन दूर होगा और यह  इलाका विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। यहां कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय आज से शुरू हो गए हैं और बहुत जल्द विभिन्न विभागों के लगभग 32 जिला स्तरीय कार्यालय भी यहां खुलेंगे। निकट भविष्य में यहां कृषि विज्ञान केन्द्र और केन्द्रीय विद्यालय की भी स्थापना होगी। इससे गरियाबंद क्षेत्र की जनता को सरकारी कार्यों के लिए या जिला स्तरीय शासकीय दफ्तरों से सेवाएं प्राप्त करने के लिए अब रायपुर नहीं जाना पडेग़ा। जिला स्तर के अनेक सरकारी कार्यालय यहां खुलेंगे। बहुत जल्द यहां जिला पंचायत का गठन होगा। इसके साथ ही यहां सरकारी कामकाज बढ़ेगा और व्यवसायिक गतिविधिया भी बढ़ेंगी। इसके फलस्वरूप स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। डॉ. रमन सिंह ने नये जिले की सामाजिक-सांस्कृतिक, भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गरियाबंद इलाके में बिजली के कम वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने यहां दस करोड़ रूपए की लागत वाले 132 के.व्ही. क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस उपकेन्द्र का निर्माण वर्ष 2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
    लोकसभा सांसद श्री रमेश बैस की अध्यक्षता में आयोजित गरियाबंद जिले के शुभारंभ समारोह में कृषि और श्रम मंत्री श्री चंद्रषेखर साहू, स्कूल शिक्षा और लोक निर्माण मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल और चंदूलाल साहू, विधायक श्री डमरूधर पुजारी, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री लीलाराम भोजवानी, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के अध्यक्ष श्री अरूण चौबे औरजला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। नये गरियाबंद जिले के कलेक्टर श्री दिलीप वासनीकर ने मुख्यमंत्री सहित सभी विशिष्टजनों का स्वागत करते हुए नये जिले का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर रायपुर संभाग के कमिश्नर श्री के.डी.पी. राव और पूर्ववर्ती रायपुर जिले के कलेक्टर डॉ. रोहित यादव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नये जिले के मानचित्र का अनावरण किया। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को राशि और सामग्री का भी वितरण किया।
    समारोह की अध्यक्षता करते हुए रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री रमेश बैस ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में मात्र चार वर्ष के भीतर ग्यारह नये जिलों का निर्माण हुआ। यह नये छत्तीसगढ़ राज्य की एक बड़ी उपलब्धि है। सांसद श्री बैस ने कहा कि अब तो छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा लोकसभा में भी होती है, उस समय छत्तीसगढ़ के हम सांसदों का सीना गर्व से फूल जाता है। निश्चित रूप से इसका श्रेय डॉ. रमन सिंह की सरकार को दिया जाना चाहिए। श्री बैस ने कहा कि अटल जी ने देश में छत्तीसगढ़ सहित तीन नये राज्यों का निर्माण किया, जिनमें आज छत्तीसगढ़ विकास के हर क्षेत्र में तेजी से आगे बड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के लोग इस बात के गवाह हैं कि अटल जी ने राज्य बनाकर अपना वायदा पूरा किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। ठीक उसी तरह डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश की जनता को नये जिलों की सौगात दी है। ये नये जिले भी शांतिपूर्ण ढंग से निर्मित हुए हैं, जो एक नया कीर्तिमान है। स्कूल शिक्षा और लोक निर्माण मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज गरियाबंद में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। देश में छत्तीसगढ़ के अलावा अब तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जिसने एक दिन में एक साथ नौ नये जिलों का निर्माण किया हो। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सरकार ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गरियाबंद नदियों, पहाड़ों और जंगलों से घिरा छत्तीसगढ़ का सबसे सुन्दर जिला होगा। उन्होंने भी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और जिलों के निर्माण में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के शानदार योगदान का विशेष रूप से उल्लेख किया । कृषि और श्रम मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2000 में देश के मानचित्र पर नये छत्तीसगढ़ राज्य को रेखांकित किया, और अब डॉ. रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ के मानचित्र को मात्र चार वर्ष में ग्यारह नये जिले दिए। श्री चन्द्रशेखर साहू ने यह भी कहा कि नया छत्तीसगढ़ राज्य भारत का सिरमौर बनेगा, वहीं नया गरियाबंद जिला छत्तीसगढ़ का सिरमौर होगा। लोकसभा सांसद श्री चन्दूलाल साहू ने भी समारोह को सम्बोधित किया।
    उल्लेखनीय है कि यह नया गरियाबंद जिला रायपुर जिले को पुनर्गठित कर बनाया गया है, जो आम जनता के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास की नई उम्मीदों के साथ-साथ पर्यटन की अपार संभावनाओं से भी परिपूर्ण है। पैरी नदी के आंचल में हरे-भरे सघन वनों और पहाड़ियों के मनोरम प्राकृतिक दृश्यों से सुसज्जित नये गरियाबंद जिले में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक महत्व के अनेक स्थानों और नैसर्गिक झरनों आदि को देखते हुए यहां पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं। इस नये जिले का निर्माण 690 गांवों, 306 ग्राम पंचायतों और 158 पटवारी हल्कों को मिलाकर किया गया है। जमीन के ऊपर बहुमूल्य वन सम्पदा के साथ-साथ यह नया जिला अपनी धरती के गर्भ में अलेक्जेण्डर और हीरे जैसी मूल्यवान खनिज सम्पदा को भी संरक्षित किए हुए है। गिरि यानी पर्वतों से घिरे होने (बंद होने) के कारण संभवत: इसका नामकरण गरियाबंद हुआ। पहले यह रायपुर राजस्व जिले में शामिल था। नये गरियाबंद जिले की कुल जनसंख्या पांच लाख 75 हजार 480 है। लगभग चार हजार 220 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्रफल वाले इस जिले में दो हजार 860 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र और एक हजार 360 वर्ग किलोमीटर राजस्व क्षेत्र है। नये गरियाबंद जिले का कुल वन क्षेत्र लगभग 67 प्रतिशत है। इस नये जिले में वन्य प्राणियों सहित जैव विविधता के लिए प्रसिध्द उदन्ती अभ्यारण्य भी है। इस अभ्यारण्य के नाम से वन विभाग का उदन्ती वन मण्डल भी यहां कार्यरत है। यहां खेती का रकबा एक लाख 35 हजार 823 हेक्टेयर है। धान यहां की मुख्य फसल है। वैसे जिले के देवभोग और मैनपुर क्षेत्र में उड़द, मूंग, तिल, अरहर और मक्के के भी खेती होती है। इस अंचल के लोगों की यह मान्यता है कि पुरी के भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए चावल इस जिले के देवभोग क्षेत्र से भेजा जाता था। देवभोग के चावल की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। गरियाबंद जिले का गठन पांच तहसीलों (विकासखण्डों) फिंगेश्वर (राजिम), गरियाबंद, छुरा, मैनपुर और देवभोग को मिलाकर किया गया है। जिले में चार नगर पंचायत गरियाबंद, छुरा, फिंगेश्वर और राजिम शामिल हैं। इस नये जिले की उत्तर-पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के महासमुन्द जिले से और उत्तर-पश्चिमी सीमा रायपुर जिला लगी हुई है। इसके दक्षिण में राज्य का धमतरी जिला लगा हुआ है, जबकि पूर्व और दक्षिण में इसकी सरहद ओड़िशा राज्य के नुआपाड़ा और नवरंगपुर जिले से लगती है। नया गरियाबंद जिला मुख्य रूप से आदिवासी बहुल जिला है। नये गरियाबंद जिले के तीन विकासखण्ड- छुरा, गरियाबंद और मैनपुर आदिवासी बहुल विकासखण्ड हैं, जबकि फिंगेश्वर और देवभोग सामान्य श्रेणी के विकासखण्ड हैं। जिले की जीवन रेखा पैरी नदी का उद्गम विकासखण्ड मैनपाठ के ग्राम भाटीगढ़ में है।
    विशेष पिछड़ी कमार और भुंजिया जनजाति के लोग भी गरियाबंद जिले में निवास करते हैं। राज्य शासन द्वारा इनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कमार विकास अभिकरण और भुंजिया विकास अभिकरण का गठन करने के बाद कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। गरियाबंद जिले में कमारजनजाति की जनसंख्या 13 हजार 459 और भुंजिया जनजाति की जनसंख्या मात्र तीन हजार 645 है। छत्तीसगढ़ के महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के पवित्र संगम पर स्थित देश का प्रसिध्द तीर्थ राजिम भी अब रायपुर जिले से नये गरियाबंद जिले में शामिल हो गया है, जो भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर महादेव के प्रसिध्द मंदिरों के लिए भी अपनी खास पहचान रखता है। माघ पूर्णिमा का परंपरागत राजिम मेला राज्य शासन के सहयोग से अब 'राजिम कुंभ' के नाम से भी देश-विदेश में प्रसिध्द हो गया है। इसके अलावा नये गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखण्ड (तहसील) में ग्राम कोपरा स्थित कोपेश्वर महादेव, फिंगेश्वर स्थित कर्णेश्वर महादेव और पंचकोशी महादेव सहित विकासखण्ड छुरा में ग्राम कुटेना में सिरकट्टी आश्रम, जतमई माता का मंदिर ओर घटारानी का पहाड़ी मंदिर तथा जल प्रपात भी इस जिले की सांस्कृतिक और नैसर्गिक पहचान बनाते हैं। नये गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर निर्मित सिकासार जलाशय सहित उदन्ती अभ्यारण्य, देवधारा (मैनपुर) और घटारानी के जल प्रपात यहां सैलानियों को यहां आकर्षित करते रहे हैं। यह वनों से आच्छादित जिला है। वर्तमान में यहां दो वन मण्डल क्रमश: सामान्य वन मण्डल (उत्तर रायपुर) और उदन्ती वन मण्डल कार्यरत हैं। उदन्ती वन मण्डल को उदन्ती अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल एक हजार 842 वर्ग किलोमीटर है। यह वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु 'वन भैंसा' के लिए भी प्रसिध्द है। प्रदेश के इस राजकीय पशु संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उदन्ती अभ्यारण्य में एक आकर्षक जल प्रपात है, जो गोड़ेना जल प्रपात के नाम से जाना जाता है। वहां पर भी पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं।
    सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो नये गरियाबंद जिले को अनेक प्रसिध्द हस्तियों की जन्म भूमि और कर्म भूमि होने का गौरव प्राप्त है। इस जिले की तीर्थ नगरी राजिम नगरी में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार पंडित सुन्दरलाल शर्मा ने राष्ट्रीय जागरण का ऐतिहासिक कार्य किया। सन्त कवि पवन दीवान ने अपनी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान बनायी। वह आज भी साहित्य और आध्यात्म के माध्यम से समाज सेवा में लगे हुए हैं। राजिम प्रसिध्द कहानीकार और उपन्यासकार स्वर्गीय श्री पुरूषोत्तम अनासक्त की भी रचना भूमि है।

आज छत्तीसगढ़ के जन्मदाता का जन्मदिन

अटल बिहारी वाजपेयी - एक परिचय

अटल बिहारी वाजपेयी

बात 1957 की है. दूसरी लोकसभा में भारतीय जन संघ के सिर्फ़ चार सांसद थे. इन सासंदों का परिचय तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन से कराया गया. तब राष्ट्रपति ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि वो किसी भारतीय जन संघ नाम की पार्टी को नहीं जानते. अटल बिहारी वाजपेयी उन चार सांसदों में से एक थे. वो इस घटना को याद करते हुए कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद हैं और शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने बीजेपी का नाम न सुना हो. शायद यह बात सच हो. लेकिन यह भी सच है कि भारतीय जन संघ से भारतीय जनता पार्टी और सांसद से देश के प्रधानमंत्री तक के सफ़र में अटल बिहारी वाजपेयी ने कई पड़ाव तय किए हैं. नेहरु-गांधी परिवार के प्रधानमंत्रियों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भारत के इतिहास में उन चुनिंदा नेताओँ में शामिल होगा जिन्होंने सिर्फ़ अपने नाम, व्यक्तित्व और करिश्मे के बूते पर सरकार बनाई. पत्रकारिता एक स्कूल टीचर के घर में पैदा हुए वाजपेयी के लिए शुरुआती सफ़र ज़रा भी आसान न था. 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक निम्न मध्यमवर्ग परिवार में जन्मे वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा ग्वालियर के ही विक्टोरिया ( अब लक्ष्मीबाई ) कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज में हुई. उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और पत्रकारिता में अपना करियर शुरु किया. उन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का संपादन किया. जन संघ और बीजेपी 1951 में वो भारतीय जन संघ के संस्थापक सदस्य थे. अपनी कुशल वक्तृत्व शैली से राजनीति के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने रंग जमा दिया. वैसे लखनऊ में एक लोकसभा उप चुनाव में वो हार गए थे. 1957 में जन संघ ने उन्हें तीन लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया. लखनऊ में वो चुनाव हार गए, मथुरा में उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई लेकिन बलरामपुर से चुनाव जीतकर वो दूसरी लोकसभा में पहुंचे. अगले पाँच दशकों के उनके संसदीय करियर की यह शुरुआत थी. 1968 से 1973 तक वो भारतीय जन संघ के अध्यक्ष रहे. विपक्षी पार्टियों के अपने दूसरे साथियों की तरह उन्हें भी आपातकाल के दौरान जेल भेजा गया. 1977 में जनता पार्टी सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया. इस दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और वो इसे अपने जीवन का अब तक का सबसे सुखद क्षण बताते हैं. 1980 में वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे. 1980 से 1986 तक वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे और इस दौरान वो बीजेपी संसदीय दल के नेता भी रहे. सांसद से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब तक नौ बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं. दूसरी लोकसभा से तेरहवीं लोकसभा तक. बीच में कुछ लोकसभाओं से उनकी अनुपस्थिति रही. ख़ासतौर से 1984 में जब वो ग्वालियर में कांग्रेस के माधवराव सिंधिया के हाथों पराजित हो गए थे. 1962 से 1967 और 1986 में वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे. 16 मई 1996 को वो पहली बार प्रधानमंत्री बने. लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 31 मई 1996 को उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा. इसके बाद 1998 तक वो लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे. 1998 के आमचुनावों में सहयोगी पार्टियों के साथ उन्होंने लोकसभा में अपने गठबंधन का बहुमत सिद्ध किया और इस तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री बने. लेकिन एआईएडीएमके द्वारा गठबंधन से समर्थन वापस ले लेने के बाद उनकी सरकार गिर गई और एक बार फिर आम चुनाव हुए. 1999 में हुए चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साझा घोषणापत्र पर लड़े गए और इन चुनावों में वाजपेयी के नेतृत्व को एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया. गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ और वाजपेयी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली.

सूचना एक्सप्रेस: आरटीआई के असर से बनने लगीं सड़कें

सूचना एक्सप्रेस: आरटीआई के असर से बनने लगीं सड़कें

चाय की दुकान पर सेंसर कैसे लगाएंगे?

प्रवक्ता खुद की जबान नहीं बोलते। वे अपने स्वामी की आवाज होते हैं या फिर लंबे समय तक आवाज नहीं रह पाते। इसी तरह, मंत्री भी अपने मुखिया के अप्रत्यक्ष अनुमोदन के बगैर नाटकीय या प्रबल नीतिगत बदलाव का प्रस्ताव नहीं रखते। यही सामान्य रीति है। वर्तमान में इंटरनेट पर संवाद के सबसे असरदार तंत्र, सोशल मीडिया पर प्रस्तावित सेंसरशिप के लिए कपिल सिब्बल अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। 

सेंसर आमतौर पर भ्रांतिग्रस्त सरकारों के लिए आखिरी प्रलोभन होता है, जो इस भ्रम के सहारे खुद को सांत्वना देना चाहती हैं कि उनकी गलतियां बेअसर और बेईमान शासन की बजाय बस मानहानि की कोशिशें हैं। बेशक, सेंसर के लिए बहाना हमेशा राष्ट्रहित ही होता है। आपातकाल के दौरान सरकार ने इन कानाफूसियों को हवा दी कि उसके सामने घुटने न टेकने वाले पत्रकारों को सीआईए ने खरीद लिया है। अब सोवियत संघ के साथ केजीबी भी दफ्न हो गई है और सीआईए कुछ-कुछ मित्रपक्ष जैसा हो गया है, ऐसी फुसलाहटें गई नहीं हैं। इन दिनों, जब आप पार्टी लीडरों की संतनुमा छवि ढहाने वाले कार्टूनों को मिटाना चाहते हैं, तो कारण बन जाती है सांप्रदायिकता। यह तनाव का माकूल पल है। भारतीय मीडिया शायद ही कभी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जब यूरोप स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम के पैगंबर की अभद्र छवियां छापने में व्यस्त था, तब भारतीय मीडिया जानता था कि स्वतंत्रता, गैरजिम्मेदारी का बहाना नहीं है। 

दिल्ली के क्षणभंगुर शासक अगर अधिक बुद्धिमान नहीं, तो ज्यादा सयाने तो बन ही चुके हैं। वे सोचते हैं कि ‘सरोगेट सेंसरशिप’ के साथ एक बार में मीडिया की एक बांह मरोड़कर वे बच निकल सकते हैं- अक्सर सीधे कार्यकारी अधिकारी की बदौलत या अहंकार को बढ़ावा देने के ज्यादा स्वीकार्य समाधान या फिर बैंक बैलेंस में उदारता के जरिए। आलोचना को शांत करने के लिए व्यक्गित तौर पर पत्रकारों पर तहकीकात करने वाली संस्थाओं के माध्यम से दबाव डाला जाता है। मीडिया के मालिक अपनी गर्दन पर सत्ता-शक्ति का ठंडा हाथ महसूस करते हैं और कई बार पिछवाड़े पर चपत के रूप में ढके-छुपे ढंग से भी। यहां भरोसेमंद बने रहने के इनाम भी होते हैं, जो तुच्छ चीजों से लेकर भौतिक लाभों के रूप में मिलते हैं। हालांकि भुनाने के लिए जरूरी पुरस्कार पॉइंट बढ़ते ही जा रहे हैं। मीडिया मैनेजर और लिक्खाड़ यह जानते हैं। जो गर्मी में नहीं टिक पाते, वे रसोईघर से बाहर हो जाते हैं और सीधे चलकर राजनेताओं के ड्राइंगरूम के वातानुकूलित आराम में पहुंच जाते हैं। पत्रकार धर्म का निर्वाह करने वाले अन्य लोग असुविधा और कष्ट को लेकर न बखेड़ा खड़ा करते हैं न ही पलायन करते हैं। 

जब माहौल शांतिपूर्ण हो, तब भी मंत्री धौंस जमाने के आदी हो सकते हैं। और जब मौसम अशांत हो जाता है, तो वे युद्ध की मानसिकता में पहुंच जाते हैं। व्यापक तौर पर विदेशी भूमि पर लड़ा गया युद्ध हारने वाले एकमात्र अमेरिकी सेनापति विलियम वेस्टमोरलैंड ने यह सफाई देते हुए खुद को सांत्वना दी थी कि आधुनिक युग में वियतनाम युद्ध पहला युद्ध था, जो बगैर सेंसरशिप के लड़ा गया। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा कि ‘सेंसरशिप के बगैर चीजें जनता के दिमाग में भयंकर भ्रम पैदा कर सकती हैं।’ यही बात शक्तिसंपन्न लोगों को सबसे ज्यादा चिंतित करती है कि लोग सच के जरिए ‘भ्रमित’ किए जा सकते हैं। वे तमाम बहस, सवाल और तर्कसंगत जिम्मेदारियों को मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि कुर्सी के लिए उनके लालच की कोई सीमा नहीं होती। वे दूरदर्शन और आकाशवाणी की तरह अपने नियंत्रण वाले मीडिया की साफ-सफाई और काट-छांट करते हैं और इस तरह उसकी साख को पुंसत्वहीन कर डालते हैं। इसके बाद कैंचियां उस मीडिया के लिए सामने आती हैं, जिसे वे नियंत्रित नहीं करते। 

यदि इंटरनेट पर सेंसरशिप सांकेतिक से ज्यादा कुछ नहीं होती (मसलन सर्वर बंद करना), तो ऐसा पहले से ही हो चुका होता। हालांकि, किसी लोकतांत्रिक सरकार के पास मुअम्मर गद्दाफी, हफीज असद या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ढकी-छुपी जबरदस्ती के जैसे निरंकुश अधिकार नहीं होते। कृत्रिम तर्क दिए ही गए होंगे। परंतु भारत सरकार को जल्दी ही पता चलेगा कि निजी संचार क्षेत्र के उसके कुछ सहयोगियों के मुकाबले इंटरनेट आसानी से नहीं झुकता। सोशल मीडिया का चमत्कार व्यक्तिगत आवाज और श्रोता जनसमूह के इसके अद्वितीय मेल में है। यह करोड़ों लोगों के बीच बातचीत है। आप चाय की दुकान पर सेंसर कैसे लगा सकते हैं। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी विपक्ष को जेल में ठूंस सकीं और खाली जगह के जरिए मुखपृष्ठों पर छाप भी छोड़ सकीं, लेकिन वे चाय की हर दुकान पर ताला नहीं जड़ सकीं। सोशल मीडिया मानव इतिहास में चाय की सबसे बड़ी दुकान है। 

यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न बचा रह जाता है : सिब्बल तो प्रवक्ता हैं, मालिक कौन है? पता नहीं क्यों, पर डॉ. मनमोहन सिंह का नाम जवाब जैसा नहीं लगता। वे किसी इमोटीकॉन को नहीं पहचान पाएंगे। 

एक पैटर्न देखा जा सकता है। कांग्रेस अपनी सारी कोशिशें उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों पर केंद्रित कर रही है। कांग्रेस की किस्मत सुधारने के लिए गंभीर राजनीतिक निर्णय लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन ने अपने सत्ता-विरोधी संदेश के प्रसार के लिए सोशल मीडिया का शानदार इस्तेमाल किया है। हजारे, प्रस्तावित लोकपाल कानून को कमजोर करने के लिए सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी को दोषी ठहरा चुके हैं। हजारे के मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती। क्या यह हजारे का संदेश ले जाने वाले इंटरनेट पर सेंसर लगाने की कोशिश कर रही है? 

यदि कपिल सिब्बल के विचार के पीछे यही तर्कसंगत वजह है, तो फिर यहां पर ब्रेकिंग न्यूज है। वास्तविकता में आइए। चाय की इस दुकान में कोई दीवार नहीं है।